अगर अाप को खुद की अौकात पता न हो तो दिन में ऐसे अनगिन लोग अायेंगे जिनका अापके जीवन में होने का इकलौता उद्देश्य ये होगा कि अापको अापकी अौकात याद दिलाते रहें। यूं अपनी अौकात बड़ी पर्सनल चीज़ है, मगर इतनी पर्सनल कि सार्वजनिक, जैसे पटना के गर्ल्स स्कूल के उस लेस्बियन अफेयर का अभी याद अाना...कैसी दो लड़कियां थीं वो, साथ वैसे ही रहतीं जैसे स्कूल की बाकी लड़कियां, फिर उनके प्यार में ऐसा क्या था कि उनके चर्चे लंच की रूखी रोटी में अचार का जायका डाल देते थे? पता नहीं सच क्या था, वे नॉर्मल बेस्ट फ्रेंडस भी तो हो सकती थीं, फिर स्कूल में एन्टरटेन्मेंट की कमी को ध्यान रखते हुये सर्व सम्मति से बिल पास हुअा कि सब को उनके बारे में अफवाह फैलाने की पूरी इजाजत है, बशर्ते अफवाह में सच की कोइ मिलावट न हो। ऐसे किसी भी अफेयर के बारे में वो मेरा पहला इन्ट्रो था। फिर याद तो इस्मत की कहानी 'लिहाफ' भी अा रही है, उसका मुकदमा, मंटो के साथ की उसकी बातें भी 'तुमने एक ही तो तबियत से कहानी लिखी है'।
अाजादी। द अायरनी अॉफ इट...किलर। हम कैसे देश में रहते हैं जहाँ का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है कि बंद कमरे में दो वयस्क अपनी मर्जी से जो करें उनका पर्सनल नहीं सामाजिक मामला है! एक तरफ गे/लेस्बियन रिलेशन क्रिमिनल हैं लेकिन मैरिटल रेप के मामले में कोइ ठोस लॉ नहीं हैं, ना ही ये एक क्रिमिनल ओफेन्स है। जहाँ इन्वोल्व होना चाहिये वहाँ पीछे और जहाँ स्पेस देने की जरुरत है वहाँ अपना कानून चला दिये। ये कैसा इंसाफ है?
हर कुछ दिन में चैन की साँस लेने के दिन अाते हैं तो ऐसा ही फैसला कोई भी सुना कर हमारी अौकात याद दिला दी जाती है, ठंढे पाले में चलो इंडिया गेट पर, मोमबत्ती जलाते हैं...सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद निराशा हुयी। मुझे एक तो समाज चलाने के नियम वैसे ही खास समझ नहीं अाते। ये क्या कम बुरा है कि LGBT को हर तरफ मजाक का विषय बनाया जाता है कि वापस इसे इलिगल भी बना दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया था। सोचो, एक प्यार के बीच कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है. हर तरह का कानून सही लोगों के खिलाफ अौर गलत लोगों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है।
कोलेज में बहुत सी चीज़ें सीखीं पर जो सबसे जरुरी लेसन था वो ये कि लोगों को उनके हिस्से के निर्णय लेने की स्वतंत्रता अौर उनके फैसले का हर हद तक सम्मान...यही एक बेहतर मनुष्य की पहचान होती है। किसी के मुश्किल निर्णयों में हमेशा उसके साथ खड़े रहना, न कि खिलाफ, चाहे तुम्हें वो फैसला कितना भी गलत लगे। अपनी गलतियों से सीखना सबका बुनियादी अधिकार है। अपनी खुद की खुशियाँ तलाश करना भी।
किसी भी तरह की माइनोरिटी होना त्रासद होता है, कम से कम इसे क्रिमिनल ना किया जाये। अपने देश के संविधान अौर न्यायपालिका पर अब भी मेरा पूरा विश्वास है...शायद ये अपने देश से प्यार के कारण ही है...उम्मीद है, हमारे नेता सिर्फ हवा में बातें ना करेंगे बल्कि कुछ कारगर करेंगे। तब तक के लिये सिर्फ प्रार्थना कि हमारे देश को थोड़ी सद्बुद्धि अाये।